२०७६ फाल्गुण १० शनिबार ०८:५८:००
भाषा सम्मिलीकरण प्रमुख नीति
गोरखा राज्य विस्तारका क्रममा प्राचीन नेपालमण्डलमाथि नियन्त्रण जमाइसकेपछि तत्कालीन शासकहरूले शासनसत्ता टिकाइराख्न मूलतः चारवटा नीति अपनाएका थिए । विद्वान् प्रयागराज शर्माका अनुसार ती थिए : पहिलो, गोरखाका हिन्दू शाह वंशका राजाहरूको निर्विवाद शासनाधिकार, दोस्रो राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दू लोकाचार संहिताको सर्वोच्चता, तेस्रो मनुवादी वर्णाश्रममा आधारित सामाजिक प्रणाली र चौथो खस भाषाको माध्यमबाट अन्य भाषाहरूको सम्मिलीकरण ।
गणतन्त्र नेपालको घोषणा नभएसम्म गोरखाका शाह वंशका सन्ततिले शासनसत्ता एकलौटी गरे । उल्लिखित अन्य नीतिहरूले पनि पछिल्लो समयसम्म निरन्तरता पाई नै रहे । खस भाषाको माध्यमबाट नेपालका अन्य रैथाने भाषाहरूको सम्मिलीकरणको अभियान भने पृथ्वीनारायणको अवसानपछि रणबहादुर शाहको कार्यकालमा क्रियाशील भयो । पूर्वको लिम्बुवान क्षेत्र गोरखाली राजाको सीमाभित्र गाँसिएको केही वर्षपछि नै त्यहाँका लिम्बू राजाहरूका नाममा रणबहादुर शाहले आदेश जारी गर्दै लेखे ...आगे बक्सी अभिमानसिंह बस्न्यातले...उप्रान्त अघि अघि लेष्याका बेहोरावाट नेलेखि..हजुर्मा आउन्या पत्र जति हो तति आफ्नै भाषा गरी नागरीमा लेखन्या गर्नु...उप्रान्त किमधिकं मिति भाद्रवधि ६ रोज ३ शुभम् । लिम्बू भाषा प्रयोग निषेधका सम्बन्धमा जारी गरिएको त्यस आदेशपछि समाजमा पारेको प्रभाव कतिको सन्त्रस्त र भयावह रहेछ भन्ने कुरा सुब्बा प्रेमबहादुर लिम्बूद्वारा लिखित ‘संंक्षिप्त नेपाल इतिहास–वि.सं. २०११’ का यी हरफले स्पष्ट गर्दछ – लिम्बू अक्षर लेख्छु, पढ्छु, देखेँ, सुनेँ नभन्नू । लेखेँ, पढेँ, देखेँ भनेमा गोरखा राजाले ज्यान सजाय लिन्छनन्, त्यसकारण कसैलाई नभन्नू ।
जंगबहादुरको शासनकालसम्म आइपुग्दा राज्यको नीति तथा व्यवहारलाई कानुनी रूप दिने क्रम विकसित भइसकेको थियो । उनले सन् १८५४ मा एक इस्तिहार जारी गरी– सरकारी कामकाज खस् भाषाबाहेक अन्य भाषामा गर्न नपाइने .. भनी बन्देज लगाउने काम गरे । स्वाभाविक हो, जातीय श्रेष्ठताको मनोग्रन्थिबाट ग्रस्त भइसकेपछि शासकहरूमा मात्र होइन, तत्कालीन खस समाजमा पण्डित भनी कहलिएका कृष्णचन्द्र अर्याल र वैद्यनाथ जोशी (सेढाईं) जस्ताले...जहाँसम्म एक मात्र गोरखा भाषाले सबै जंगली भाषालाई अर्ध–चन्द्र (गलहत्ती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोरखा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलडू मात्र हो ...भन्नेर सोच्दा रहेछन् ।
कानुनी निषेध
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरसम्म आइपुग्दा वि.सं १९७८ श्रावण २९ गतेका दिन अर्को इस्तिहार जारी गरिए । केवल सरकारी कामकाजमा मात्र होइन, सर्वसाधारणको घरायसी जीवनमा समेत आ–आफ्नो रैथाने भाषा, मातृभाषाको प्रयोग गर्न नपाउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराइयो । समाजमा पहिलेदेखि नै घरायसी लेनदेन, बन्डापत्र, तमसुक आदि कागजात आ–आफ्नै भाषाको माध्यममा तयार गरिन्थ्यो । ती अदालतमा दसी प्रमाणका रूपमा मान्यताप्राप्त थिए । तर, चन्द्रशमशेरको त्यस इस्तिहारले त्यसउप्रान्त खस भाषामा लेखिएका कागजातबाहेक अन्य मान्य नहुने बनाइयो । यसै बिन्दुबाट बलात भाषिक सम्मिलीकरण सुरु भयो, फलतः आदिवासी जनजातिलाई भाषिक विचलन समस्याले गाँज्दै लग्यो ।
शासकहरूमा पलाएको एक नश्ल, एक धर्म, एक भाषाको मानसिकता त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । पूर्वी नेपालमा आफ्ना पहिचानको रक्षाका लागि गाउँलेहरूमा लिम्बू भाषाको शिक्षा दिँदै हिँड्ने छेन्ताङ, ताप्लेजुङका लालसोर सेन्दाङलाई बाँच्न गाह्रो बनाइदिए । चौहत्तर वर्षीय लालसोर जीवनरक्षाका लागि पारि सिक्किममा निर्वासनमा जान बाध्य भए । यो वि.सं. १९७१ तिरको कुरा हो ।
यातना र सजाय
यता, काठमाडौं उपत्यकाका रैथाने नेवार समुदायमा सदीयौँदेखि निर्वाह हुँदै आएको साहित्यिक सिर्जनाको प्रवृत्ति आफ्नै ठाउँमा थियो । राणाशासकहरूको एक भाषा नीतिको व्यवहारबीच पनि उनीहरूमा सिर्जनाको हुटहुटीमा कमी आएन । चित्तधर ‘हृदय’ आमा शीर्षकको कविता लिएर निस्के, सिद्धिचरण श्रेष्ठले वर्षा कविता रचे । फत्तेबहादुर सिंहले त विभिन्न लेखकका कविता संकलन ‘नेपाली विहार’ पुस्तकको सम्पादन गरेर प्रकाशनमा ल्याए । ती सबै मातृभाषा नेपालभाषामा लेखिएका थिए । भाषिक संकीर्ण चेतबाट ग्रसित खस शासकहरूलाई त्यो सह्य भएन । ती तीनै जना लेखकहरूलाई जन्म कैद र सर्वहरण सजाय तोकियो ।
भीमशमशेरको राज्यकालमा यतिसम्म कि नेपालभाषामा लेखिएका बौद्ध भजन संग्रह ‘ज्ञानमाला’का प्रकाशक भक्तबहादुर बुक सेलर्स भोटाहिटी र त्यस भजनका गायकहरूसमेतलाई पक्राउ गरेर एक वर्षसम्म तारिखमा झुलाए । नेपालभाषामै लेखिएका स्तुतिको पर्चा बौद्ध विहार तथा मन्दिरमा वितरण गर्ने भवानीवीर सिंह तथा प्रकाशक योगवीर सिंह दुवैलाई नगद जरिवाना गरियो ।
विभेदकारी मनोग्रन्थि
क्रान्तिबाट राणा फालिए, शासक फेरिए अनि फेरिए राजनीतिक प्रणाली पनि । विडम्बना ! भाषिक सवालमा साम्प्रदायिक सोच परिवर्तन भएन । नयाँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (वि.सं. २०१३) जसको अध्यक्षमा सरदार रुद्रराज पाण्डे थिए, उक्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सिफारिस गरियो– नेपाली भाषाबाहेक नेपालका अन्य भाषाको अध्ययनले नेपाली भाषाको प्रभावपूर्ण विकासमा बाधा दिनेछ, किनभने घरमा र समाजमा विद्यार्थीले नेपालीभन्दा अरू भाषालाई बढ्ता प्रयोगमा ल्याउने भएमा नेपाली एक बिरानो भाषा हुनेछ ।
यदि नेपाली केटाकेटीहरूलाई प्रारम्भिक भाषाका रूपमा नेपाली सिकायो भने अरू भाषाहरू क्रमशः गौण हुनेछन् । प्रतिवेदले थप के पनि भनेको छ भने नेपाली भाषाबाहेक अरू स्थानीय भाषा–उपभाषालाई लडकाको जीवनसम्बन्धी मुख्य स्कुल र खेल्ने मैदानबाट शीघ्रातिशीघ्र हटाउन आवश्यक छ । भाषाका सम्बन्धमा नेपालका नीतिनिर्मातामा रहेको अनुदार मनोवृत्तिको यो एक दृष्टान्त थियो ।
‘एक भाषा, एक भेष, हाम्रो राजा, हाम्रो देश’ भनेर मूलमन्त्रका रूपमा जपना गरिने निरंकुश पञ्चायती शासनकालमा एकरूपतालाई नै एकताको अर्थमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । राज्यका लागि बहुलता र विविधता स्वीकार्य थिएन । खस पहाडिया अंहकारयुक्त व्यवहार लाद्नमा सत्ता कठोर थियो । भाषिक मामिलामा त्यस खाले व्यवहार अझ निर्मम हुनु अस्वाभाविक थिएन । कुनै समय विद्यालयस्तरको अध्यापनमा व्यवस्था गरिएको गैरखस नेपाली भाषाको पाठ्यांश हटाइयो । कलेजमा पढाइने पूर्वीय भाषा विषयक अन्तर्गतको ५० अंकको मातृभाषामा पढ्न पाउने ऐच्छिक विषयसमेत पढ्न दिइएन ।
राष्ट्रिय सर्वांगीण शिक्षा समिति–२०१८ को सिफारिस थियो– ‘शिक्षाको माध्यम नेपाली नै हुनेछ ।’ नेपालको सरहदभित्र नेपालीको अतिरिक्त अन्य रैथाने भाषाहरू बोल्ने समुदायहरू पनि छन्, नैसर्गिक अधिकारका रूपमा त्यस्ता समुदायका बालबालिकाले आ–आफ्नै मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कुरा रत्तिभर पनि अनुभूत गरिएन । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति–२०२८ लागू भएपछि त शैक्षिक फाँटबाट नेपालका गैरखस नेपाली भाषाहरूलाई सही अर्थमा गलहत्ती लगाउने काम गरियो ।
अर्कातिर, पञ्चायती व्यवस्थाको अनुदार सञ्चार नीतिअनुरूप रेडियो नेपालमा लामो समयदेखि प्रसारण गरिँदै आइरहेको नेपालभाषा र हिन्दी भाषाका समाचार बुलेटिन वि.सं. २०२२ वैशाख १ बाट रोकिए । त्यति मात्र होइन, वि.सं. २०२८ सालमा ‘नयाँ राष्ट्रिय सञ्चार नीति’ लागू गर्ने नाउँमा रेडियो नेपालको विज्ञापन सेवाको प्रसारणबाट आवश्यक शुल्क तिरेर पनि नेपालका मातृभाषाको माध्यमबाट वाणिज्य, व्यापारका लागि विज्ञापनसमेत गर्न नपाइने बनाइयो । नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण आरम्भ भएपछि पनि नेपालभित्रका गैरनेपाली भाषाहरूका सम्बन्धमा त्यसखाले निषेध जारी नै रह्यो ।
भाषिक असहिष्णुता
रैथाने भाषाप्रति तत्कालीन शासकमा असहिष्णुताको व्यवहार कति तल्लोस्तरसम्मको थियो भन्ने दृष्टान्तका रूपमा वि.सं. २०४५ कुकुर तिहारको दिनलाई लिन सकिन्छ । नेपालभाषाका अग्रज अभियन्ता मास्टर जगतसुन्दर मल्ल–जो राणा शासनकालमै मातृभाषाको माध्यमबाट बालबालिकालाई प्राथमिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा लागेका थिए । त्यो वर्ष उनको शतवार्षिक थियो । उनकै सम्मानमा उनकै जन्मथलो भक्तपुर नगरपालिकाको खौमा टोलमा अर्धकदको सालिक अनावरण गरिने समारोह राखिएको थियो । उनी गैरखस नेपालभाषाका अभियन्ता हुनाका कारण शासकलाई त्यो सह्य भएन, प्रहरी प्रशासन लगाएर एक दिन अगाडि मध्यरातमा क्रेन पठाएर त्यो अनावरण गरिन लागेको सालिक उखेलेर लगियो ।
जनकपुरका मैथिली भाषाभाषीहरूले मैथिली साहित्यका महाकवि विद्यापतिको सम्मानमा एक सालिक निर्माण गर्ने निधो गरे । सालिकका लागि छनोट गरियो– गंगासागरबाट पूर्वतिर रेल्वेस्टेसन जाने बाटो जनकपुर चुरोट कारखानातिर मोड्ने चौबाटो । पञ्चायतको मध्यकालको समय थियो, अञ्चलाधीशले रातारात एक जमात मण्डलेहरू लगाएर घोषणा गराए– अबउप्रान्त त्यस चोकको नाउँ भानुचोक । त्यो ठाउँ मैथिली भाषिक कवि विद्यापति स्मृतिस्थल बनेन, त्यहाँ नेपालीभाषाका भानुभक्तको सालिक उभ्याइयो ।
कुरा वि.सं. २०४५ भदौ, यंलागाः द्वितीयाको हो, नेपालभाषाका महाकवि सिद्धिदास अमात्यको जन्मजयन्ती मनाउने क्रममा काठमाडौं, केलटोलबाट भोरको घाम नउदाउँदै जागरण गीत गाएर उनको तस्बिरसहित प्रभातफेरी गरिँदै थियो, मच्छिन्द्र बहाल नपुग्दै सयौँ पुलिसले घेरा हालेर जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, मल्ल के. सुन्दरलगायत सयौँ सहभागीलाई हनुमानढोका थाना लगेर हुले ।
दसैँको लगत्तै एकादशी र द्वादशीका दिन भक्तपुरमा हुने विराट् नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन, जुन वि.सं. २०१८ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको थियो, २०४५ सालमा रोक्ने, छेक्ने मात्र भएन, रचना वाचनका लागि भेला भएका लेखकहरूमाथि निर्मम लाठीचार्ज गरियो । दर्जनौँ साहित्यकारलाई थुनामा राखेर यातना दिइयो । भाषा साहित्यको प्रचारमा लागेको, नेपालभाषामा लेखेको आरोपमा वि.सं. २०२२ तिर महास्थवीर सुदर्शन, सूर्यबहादुर पिवाः, लक्षमण राजवंशी, हितकरवीर सिंह कंसकार, मंगलमान शाक्य, काजीमान जवाः आदि सुरक्षा कानुनअन्तर्गत लामो समय कारावासमा बस्नुपर्यो । त्यस्तै, लिम्बू भाषा साहित्य विकासमा लागेका ताप्लेजुंगका गंगाराम लिङखिम, पृथ्वीबहादुर मादेन, रणध्वज सेरेङ अनि चोङवाङ, पाँचथरका वीर नेमांगले पनि जेल यातना भोग्नुपर्यो ।
आन्दोलन र विरोध
सत्ताद्वारा गरिएको भाषिक विभेदविरुद्ध वि.सं २०२२ सालमा सडककेन्द्रित विरोधको लहर चल्यो । त्यसै वर्ष वैशाख १ गतेबाट सानो आकारमा सुरु भएको यो विरोध लहर वर्षभरि नै जारी रह्यो । मूलतः काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित विरोधका कार्यक्रम टोल–टोल, चोक, बहाल, सहर गाउँ व्याप्त भए । प्रत्येक शनिबार एउटा नयाँ स्थानमा नयाँ विरोध कार्यक्रम आयोजना गरिन्थ्यो । जुलुस वा सडक प्रदर्शनका रूपमा नभई सार्वजनिक सभासम्मेलन हुन्थे, लेखक, कविहरू मञ्चमा उभिएर जोसिला लेखरचनाहरू वाचन गर्थे । अनि बीचबीचमा विभिन्न व्यक्ति वक्ताका रूपमा उभिएर सत्ताको भाषिक विभेद र एक भाषा नीतिको कडा विरोध हुन्थ्यो ।
राणा फालिए, शासक फेरिए अनि फेरिए राजनीतिक प्रणाली पनि । विडम्बना ! भाषिक सवालमा साम्प्रदायिक सोच परिवर्तन भएन ।
भर्खरै मुलुकमा दलविहीन राजनीतिक प्रणाली सुरु भएको अवस्थामा दलहरू प्रतिबन्धित थिए, राजनीतिक नेताहरू भूमिगत र निर्वासित थिए । त्यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सत्ताको सार्वजनिक विरोधमा त्यो जनलहर उल्लेखनीय थियो । रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरिँदै आएको नेपालभाषा र हिन्दी भाषाको समाचार बुलेटिन बन्द गरिएको विरोधमा ती कार्यक्रम केन्द्रित थिए ।
पहिलो जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको ‘नेपालको संविधान– २०४७’ बाट ‘नेपालमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन्’ भनेर अधिकार प्रत्याभूत गरेकै आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपालभाषालाई नेपाली भाषाको अतिरिक्त कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भनी २०५४ साउन १० गतेको बोर्ड बैठकले निर्णय ग¥यो । त्यसै गरी धनुषा जिल्ला विकास समितिले पनि मैथिलीका सम्बन्धमा यसै प्रकारको निर्णय गर्यो । यस निर्णयको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा डिभिजन बेन्चद्वारा २०५६ जेठ १८ गते भाषिक समान अधिकार प्रयोगलाई कुण्ठित पार्ने अलोकतान्त्रिक फैसला सुनाए ।
सर्वोच्चको उक्त निर्णय भाषिक समान अधिकारको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त प्रतिगमनकारी ठहरियो । पञ्चायती शासनको अन्त्यपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भइसक्दा पनि अदालत भाषिक विभेदकारी मानसिकताबाट मुक्त देखिएन । अदालतले भाषिक समानताका पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सकेन । अदालतबाट विभेदकारी निर्णय भएको दिनलाई नेपालका मातृभाषा भाषीहरूले कालो दिनका रूपमा लिए । अप्रत्याशित रूपमा उपत्यकालगायत अन्यत्र पनि विरोधका लहर उठे । व्यवस्थित प्रतिरोधको आवश्यकता महसुस गर्दै संयुक्त भाषिक अधिकार संघर्ष समिति र उपत्यकामा नेपालभाषा संघर्ष समितिको नाउँमा दुई समिति अस्तित्वमा देखिए
। ती समितिको संयोजनमा भाषिक असमानता, सरकारी दमन आदि मुद्दामा केन्द्रित हुँदै दिनहुँजसो सडक तात्न थाले । कालो ब्यानर प्रदर्शन, धर्ना, कोणसभा, आमसभा, लालटिन जुलुस, सिंहदरबार सडक कब्जा, मसाल जुलुस आदि यसै क्रममा जारी भए । नेपालको सन्दर्भमा भाषिक विभेदलाई लिएर भएको लामो तथा योस्तरको दबाबमूलक जनप्रदर्शन सम्भवतः यो नै पहिलो रह्यो । वि.सं. २०५६ भदौ ३० गते आह्वान गरिएको उपत्यका बन्दको कार्यक्रम पहिलो त गैरदलीय चरित्रको थियो भने अर्को स्वयं पसल मालिक, सवारी चालक, विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका विद्यार्थीदेखि सरोकारवाला स्थानीयवासीले स्वतस्फूर्त सहभागिता देखिए । कहिल्यै अनुभव नगरिएजस्तै बन्दको दिन चारपांगे्र मात्र होइन साइकल, रिक्सासमेत चलेनन् ।
फेरि पनि भाषिक विभेदका क्रममा सडकमा उत्रिँदा नेपालभाषा संघर्ष समितिकै नवीन चित्रकार, ज्ञानु श्रेष्ठ, केशव चित्रकारले सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत मुद्दा खेप्नुप¥यो । काठमाडौं थानकोट, कीर्तिपुर, पांगालगायत स्थानका सात दर्जनभन्दा बढी अभियन्ता यातनासहित प्रहरी हिरासतमा बस्नुप-यो । सत्ताको आवरण फेरिए पनि भाषिक समान अधिकार सुनिश्चित भएन ।पछिल्लो अवस्थासम्म आइपुग्दा भाषिक अधिकारका आन्दोलन तात्विक रूपमा भिन्न तरिकाबाट प्रस्तुत हुन थाले ।
मधेसी, मातृभाषाभाषी समुदाय तथा आदिवासी जनजातिहरूका भाषिक आन्दोलनको विकसित चरणका रूपमा पहिचानसहितका स्वायत्त राज्यको सुनिश्चिता आवश्यकता ठानियो । यद्यपि, नेपालको संविधान २०७४ ले जाति, भाषाका पहिचानका आधारमा राज्यहरू बन्न सक्ने आधारलाई केही पर धकेलेको छ । यसले राज्यसत्ता आफ्नो पकडमा राखेका राजनीतिकवृत्तको मानसिकताबाट आज पनि भाषिक अधिकारका सम्बन्धमा अनुदार संस्कार निर्मूल भइसकेको छैन भन्ने कुरा बोध गराउँछ । तर, नेपालजस्तो भाषिक बहुलता भएको मुलुकमा सामाजिक एकता र राष्ट्रियता स्वाधीनता सुदृढ पार्ने एक मात्र आधार विविधतामा एकता हो भन्ने कुरा स्विकार्नैपर्दछ । अनि यसका लागि आपसी विभेद होइन, सम्मान र समानता नै मूल मन्त्र हुन् भनेर व्यवहारमा सुधार ल्याउनु आवश्यकता हो ।
थकुछेँ, पासिकोट बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं
https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/857/2020-02-22
यतिबेला नेपालभाषा आईसीयूमा किन छ ? यसको उत्तर सजिलो छ । अहिले देशैभरि नेपालभाषा बोल्ने नेवारको संख्या घट्दै गइरहेको छ । स्कुल र कलेजमा नेपालभाषा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या क्रमशः शून्यतिर झरिरहेको छ । नेपालभाषा साहित्य रचनामा डरलाग्दो कमी आइरहेको छ । जेनतेन प्रकाशित पुस्तक र पत्रपत्रिका पढ्ने पाठक पनि अहिले खोज्नैपर्ने अवस्था छ ।