कुनचाहिँ घटना खबर बन्छ, कुनचाहिँ खबर विश्लेषणको विषय हुन्छ, मिडियाको अर्थ–राजनीतिका पण्डितलाई समेत ठम्याउन हम्मेहम्मे हुन्छ। सामान्यतः राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सत्ता शक्तिमा जसको प्रभुत्व हुन्छ, उसको सरोफेरोका घटनाले समाचार बन्ने सौभाग्य पाउँछन् भने सत्ता शक्तिहीनले यस्ते अवसर कमै पाउँछन्। पछिल्लो चरणमा भाषिक र सांस्कृतिक समानताको आन्दोलनका घटना नेपाली मिडिया र राज्यको बेवास्ताको सिकार भएका छन्।
आजभन्दा १४ वर्षअघि स्थानीय निकायमा विभिन्न मातृभाषा पनि कामकाजी भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको थियो। त्यसरी विभिन्न मातृभाषाको समानताको अधिकारविरुद्ध फैसला गरिएको दिनलाई विरोध दिवसको रूपमा मनाउने क्रममा जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिइएको थियो। सयौँ जना सहभागी त्यो धर्ना नेपाली मिडियामा खबर बनेन। न त सम्पादकीय वा टिप्पणीको विषय नै भयो। अतः सञ्चारकर्मीबाट भाषिक आन्दोलनकारी बनेका मल्ल के. सुन्दरले आरोप लगाए, २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि ठूला भनिएका मिडिया नेवारलगायत आदिवासी जनजातिप्रति निकै पूर्वाग्रही भएका छन्।
बेवास्ताको अस्त्र
यस पटकको बालुवाटार धर्ना पनि २०४७ सालको संविधानद्वारा 'राष्ट्रिय भाषा' मान्यता दिइएका विभिन्न मातृभाषालाई नेपाली भाषासरह नै कामकाजी भाषा बनाउने प्रयासलाई अदालतबाट २०५६ सालमा तुहाइएपछि भएको भाषिक विद्रोहको एक कडी हो। विगतमा त्यही भाषिक विद्रोह 'जनयुद्ध' र विभिन्न आन्दोलनपछि संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र व्यापक मानवअधिकारको विषयमा फेरिए पनि राज्यको सत्ता शक्तिमा आसीनहरू खासै चेतेका छैनन्। उनीहरू भाषिक समानताको आन्दोलनलाई जातीय, जातिवादी, पृथकतावादी, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सद्भावविरोधी संघर्षको आरोप थोपर्दै, यस्ता धर्ना र विरोधमा बेवास्ताको अस्त्र प्रयोगमा मग्न छन्। तर, भाषिक आन्दोलनकारी भने आन्तरिक छलफल, व्यापक गोलबन्दी अनि धर्नासँगै यसलाई 'नेवाः स्वायत्त प्रदेश'को प्राप्तिसम्म अगाडि बढाउन उद्यत छन्।
उनीहरू भाषिक समानताको आन्दोलन उठाउन क्रियाशील रहेकै बेला एक आन्दोलनकारी तथा संस्कृतिकर्मी भने अस्पतालको शैयामा ढलिरहेका छन्। नेपालभाषा र नेपाली भाषामा साहित्यदेखि रंगमञ्च, टिभी र सिनेमामा क्रियाशील संस्कृतिकर्मी रामशेखर जीवनमरणको संघर्ष गर्दैछन्, आर्थिक अभाव झेल्दै। उनलाई अस्पतालको शैयाबाट उठाउन नेवार अगुवाहरू आर्थिक सहयोग जुटाउने र रोगसँग लड्ने मनोबल बढाउने प्रयास गर्दैछन्। यस्तो सराहनीय काम हुँदाहुँदै पनि नेपाली मिडिया र राज्यले उनीप्रति गरिरहेको बेवास्तालाई सहज र उचित ठान्न सकिँदैन। उनी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संस्थानका सत्ता शक्तिसँग निकटस्थ भए यतिखेरसम्म उनको सिन्दुर जात्रा भइसक्थ्यो, उनी मान–सम्मान र पुरस्कार–पदवीले विभूषित भइसक्थे।
यसरी बेवास्ताको सिकार भएका रामशेखर त विभिन्न खाले सत्ता–प्रतिष्ठानका पीठाधीशले अन्य समुदायलाई गर्दै आएको बेवास्ताको प्रतीक मात्रै हुन्। यो कुनै व्यक्ति विशेषमाथि भएको बेवास्ताको घटनामात्रै होइन। यस घटनामा मूलतः नेपाली भाषाभन्दा बाहिरका लेखक, कलाकार र समग्रमा विभिन्न मातृभाषाका संस्कृतिकर्मीप्रति राजकीय बेवास्ताको पुरानै प्रवृत्ति झल्किन्छ। यो प्रवृत्ति बालुवाटारमा धर्ना दिएका भाषिक समानताका आन्दोलनकारीप्रति नेपाली मिडिया र राजनीतिका प्रतिष्ठानले देखाएको बेवास्ताकै निरन्तरता र व्यापकताभन्दा भिन्न छैन। यस्ता बेवास्ता झट्ट हेर्दा नदेखिने हुन्छन् तर जीवनको अभावमा सुकेका त्यस्ता पातजस्तै हुन्छन्, जुन सानो झिल्कोले जंगलै डढाउनेगरी सल्किन सक्छन्। जात/जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा र रंगमा समेत विविधता भएको नेपाली समाजमा हामी एकता, सद्भाव र समन्वयको आकर्षक नारा लगाउन र टिसर्टमा लेख्न निकै जान्ने भएका छौँ। विडम्बना, अनेकता, विविधता, बहुलतामाथि दमन वा उत्पीडन वा कुनै पनि खाले बेवास्ताले हामीले अपेक्षा गरेको एकता, सद्भाव र समन्वयको साटो अनीष्ट मात्रै निम्त्याउने तथ्यप्रति भने संवेदनशील हुन सकेका छैनौँ।
भाषिक असंवेदनहीनता
जीवन–मरणको संघर्षमा रहेका संस्कृतिकर्मी रामशेखरप्रति बेवास्ता वा नेवार समुदायले गरेको बालुवाटार धर्नाप्रति बेमतलब त नेपाली समाजमा रहेको भाषिक संवेदनहीनताका नमुनामात्रै हुन्। तर, बालुवाटार धर्ना हाम्रो समाजमा रहेको जातीय अनेकता, भाषिक विविधता र संास्कृतिक बहुलताप्रति बेवास्ताको प्रतिरोध हो। धर्नाकारीले २०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली भाषासँगै नेपालभाषा पनि प्रयोग गर्दै द्वैभाषिक नीतिबाट भाषिक समानताको अभ्यास गर्न खोजेका थिए, नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्न खोजेका थिएनन्। तत्कालीन मेयर केशव स्थापितको भाषामा, महानगरपालिकाभित्र छिनिने मुद्दामामिला र गरिने कामकारबाहीमा नेपालभाषामा निवेदन दिन र बोल्न पाउने वैकल्पिक सुविधासम्म दिन खोज्दा पनि सह्य भएन र २०५६ सालमा कानुनी संघर्षबाट भाषिक समानताको अधिकारलाई परास्त गरियो।
विसं २०४७ सालको संविधानद्वारा 'राष्ट्रिय भाषा'को मान्यता दिइएका नेपालभाषा र मैथिली भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउन खोज्दा कामपादेखि ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी र राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समिति नेपाली भाषाका साहित्यकार, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको कोपभाजन बने। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय हरिश्चन्द उपाध्याय, तोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीले पनि संविधानमा अस्पष्ट रहेको 'राष्ट्रिय भाषा'को अधिकारबारे आफूले पुनर्व्याख्या गर्ने वा पुनर्व्याख्याका लागि विधायिकालाई प्रेरित गर्नुको साँटो संविधानमा कोरिएका अक्षरलाई भाषिक समानताविरुद्ध प्रयोग गरे। यस अर्थमा, द्वैभाषिक नीतिको वकालत गर्ने अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भनेझैँ, संविधानले नेपालका सबै भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिएकाले ती भाषाको प्रयोग सबैले गर्न पाएको खण्डमा मात्र नेपाली राष्ट्रिय एकता दह्रो हुने' आशा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत पूरा भएको छैन। र, यस्तो आशा गर्नेहरू भाषिक समानताको अधिकार लागू गराउन अझै धर्ना बस्न बाध्य छन्।
भाषाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा गलत प्रयास र असहिष्णु निर्णयले कति ठूलो परिणाम निस्कन्छ भन्ने उदाहरण २०५६ सालको अदालती फैसलाविरुद्ध भएको भाषिक संघर्ष हो। जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार फैसलाले भाषिक र अन्य अधिकारबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, विभिन्न मातृभाषीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सुतेकालाई बिउँझाउने काम गरेको थियो। वास्तवमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा एकल जातिवादी र एकल भाषावादी राज्य र व्यक्तिका गलत प्रयास र असहिष्णु निर्णयका कारण विभिन्न मातृभाषाका माग र संघर्ष पनि एकपछि अर्काे तीव्र र सघन भएका छन्। नेपालका विविध बहुजातीय समूहका आकांक्षालाई बु‰न अस्वीकार गरिरहेका राज्यका सञ्चालकको प्रवृत्तिबारे इतिहासकार प्रयागराज शर्माको सटीक टिप्पणी छ : उनीहरू ती जातीय समूहका आकांक्षालाई 'राष्ट्रिय एकीकरण'को ठूलो स्वरले मिच्न चाहन्छन्।
'राष्ट्रिय एकीकरण'का नाममा
सामन्ती शासनले अढाई शताब्दीअघि गर्न खोजेको 'राष्ट्रिय एकीकरण'का मूल आधारबारे शर्माले 'दी स्टेट एन्ड सोसाइटी इन् नेपाल'मा लेखेका छन्, 'पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका सबै शासकले चार प्रमुख विचारलाई देशको एकीकरणका आधार बनाएका थिए : गोरखाका हिन्दू राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति; राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दू परम्परा र मूल्यको सर्वाेच्चता; जातीय विभाजन (कास्ट डिभिजन)मा आधारित सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण अनि सरकारी एवं प्रशासनिक कामकाज र पछि आएर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता।'
राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा शासक वर्ग र समुदायको भाषाको नामाकरणलाई सम्मानजनक बनाउने मात्रै होइन, अरु भाषाको नामलाई समेत अनेपाली वा गैरनेपाली वा नेपाली–इतर भन्नुपर्नेगरी नेपालीभाषा राखिएको तथ्य स्मरणीय छ। हर्क गुरुङका अनुसार पूर्वी पहाडी, सिँजाली, खस कुरा, पर्वते, गोरखालीजस्ता विभिन्न काँचुली फेर्दै आएको नेपाली भाषालाई विशिष्ट ठाउँ दिइयो। तर, नेपालभित्रकै अन्य भाषालाई भने जंगली, असभ्य र अविकसित भाषा ठान्दै पहिलेदेखि नेपालभाषा कहलिएको भाषालाई पनि 'नेवारी'जस्तो अपमानजनक नामाकरण गरियो। एकतिर भानुभक्त आचार्यलाई 'आदिकवि'को पगरी गुथाउने र उनको रामायणले राजाहरूले थालेको भौगोलिक–राजनीतिक एकीकरणलाई भावनात्मक र सांस्कृतिक एकीकरणमार्फत मजबुत बनाएको प्रचारबाजी गरियो। अर्काेतिर, डा. केशवमान शाक्यका अनुसार, त्यहीबेला आचार्यकै समकालीन नेपालभाषाका कवि र साहित्यकारलाई भने मातृभाषामा लेखेबापत जेल त हालियो नै, उनीहरूका श्रीसम्पत्तिसमेत जफत गरियो। नेपालमा पहिलो पटक प्रिन्टिङ प्रेसबाट किताब छपाउने निष्ठानन्द बज्राचार्यदेखि चित्तधर हृदय, बैकुण्ठप्रसाद लाकौल, केदारमान व्यथित, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, योगवीरसिंह कंसाकार, धर्मादित्य धर्माचार्य, फत्तेबहादुर सिंह नेपालभाषामा लेखेकै कारण एकल भाषावादी राज्यबाट शारीरिकरूपमा पनि प्रताडित भए, जेलनेल र सर्वस्वहरणको सजायसँगै। उनीहरूले मागेको भनेको आफ्नो मातृभाषामा पनि साहित्य लेख्ने र प्रकाशन गर्ने अधिकार मात्रै थियो। तर गोरखाली भाषालाई नेपाली भाषाका रूपमा, राष्ट्रभाषाका रूपमा उचो दर्जा दिन मरिमेटेको एकल भाषावादी राज्यलाई भने ती माग देशद्रोही लाग्यो।
लोप हुनेछन् अरु भाषा
नेपाली राज्य राणावंशबाट शाहवंशमा फर्कने र प्रजातन्त्र स्थापना हुने क्रममै अनेक संघर्ष भयो। त्यसपछि नेपालभाषा र हिन्दी भाषालाई पनि राज्यले साहित्यिक प्रकाशन गर्ने र रेडियो नेपालबाट समाचार वाचन गर्न दिने अनुमति दिएर केही हदसम्म राजकीय मान्यता दियो, अरु मातृभाषालाई त्यति पनि दिएन। राज्य मूलतः सन् १९५६ मा प्रकाशित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको रिपोर्टअनुसारको एकल भाषा–नीति लागु गर्न लागिपरिरह्यो। त्यो एकल भाषा नीति हो, 'नेपाली भाषा अध्यापन गरिएमा अरु भाषा लोप भएर जानेछन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनेछ।'
अतः शाहवंशीय राजाले पनि राणा र त्यसअघि आफ्नै पुर्खाले लागु गरेको नीतिलाई निरन्तरता दिन पञ्चायतकालमा रेडियो नेपालमा नेपालभाषा र हिन्दी भाषामा प्रसारण हुँदै आएको १० मिनेटको समाचार बुलेटिन पनि बन्द गरेर एकल भाषावादी रूप देखाए। सरकारी, प्रशासनिक र शैक्षिक मात्रै होइन, सञ्चार–माध्यममा पनि एकल भाषा लाद्ने नीति र व्यवहारविरुद्ध नेपालभाषाका साहित्यकारहरूले साहित्यिक सडक संघर्ष चलाए। प्रेमबहादुर कंसाकारको नेतृत्वमा भएको संघर्षको क्रममा हितकरवीरसिंह कंसाकार र भिक्षु सुदर्शनजस्ता अगुवालाई जेलनेलसँगै यातनाको भागीदार बनाएर दमनलाई तेज पारियो। त्यही दमन र प्रतिरोधकै जगमा २०३६ सालदेखि उठेको नेपालभाषा मंकाः खलःको भाषिक संघर्ष र नेपाल संवत् आन्दोलनबाट पद्मरत्न तुलाधर, दुर्गालाल श्रेष्ठ र मल्ल के. सुन्दरजस्ता अगुवा निर्माण भए। आज त्यही साहित्यिक र सांस्कृतिक संघर्षसँगै भएको भाषिक समानताको आन्दोलन नै अनेक खालका दमन र प्रतिरोधकै क्रममा विकसित हुँदै भाषिक समानता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको माग स्थापित गर्ने हदसम्म पुगिसकेका छन्। यी मागलाई समयमै न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गरिएन भने बालुवाटारको झिल्को दावानल हुन बेर छैन।
बहुभाषिक राज्यनीति
वास्तवमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले भनेझँै एकल राज्यभाषा नीतिमा सीमित रहेर अबको नेपाली राज्यले जनतामा स्वामित्वको भावना दिन सक्तैन, न त राष्ट्रिय एकीकरण र जातजातिबीच एकता नै कायम गर्न सक्छ। एकल भाषा नीतिलाई लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय एकताको परिपूरकका रूपमा लिइनु र बहुभाषिकतालाई राज्य संरचनामा सम्मान दिइँदा राष्ट्रको विभाजन होइन, एकतालाई बलियो पार्छ भन्ने सोचाइलाई गौण बनाइनु बेठीक भएको ठम्याइसहित खनाल भन्छन्, भाषिक स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्दा विद्रोहले जन्म लिन सक्छ। अतः व्यावहारिक पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी अब बहुभाषिक राज्यनीति अपनाउनुर्छ।
नेपाललाई नेपाली भाषाको मात्रै साम्राज्य ठानियो भने नेपालकै अन्य सबै भाषाभाषीमा पनि प्रतिरोधी भावना र संगठित हिंस्रक संघर्ष जन्मिन सक्ने खतरा टाल्न पनि संघीय राज्यको निर्माण र ती राज्यमा बाहुल्यमा रहेका दुई तीन प्रमुख राष्ट्रभाषालाई पनि नेपालीभाषासँगै कामकाजको भाषा बनाउनु, अड्डाअदालतमा पनि आफ्नो सफाइ र प्रतीक्षा गर्दा प्रयोग गर्न पाइने भाषाका रूपमा अँगीकार गर्नु बुद्धिमानी र दूरदर्शितापूर्ण हुनेछ।
बेवास्ताको अस्त्र
यस पटकको बालुवाटार धर्ना पनि २०४७ सालको संविधानद्वारा 'राष्ट्रिय भाषा' मान्यता दिइएका विभिन्न मातृभाषालाई नेपाली भाषासरह नै कामकाजी भाषा बनाउने प्रयासलाई अदालतबाट २०५६ सालमा तुहाइएपछि भएको भाषिक विद्रोहको एक कडी हो। विगतमा त्यही भाषिक विद्रोह 'जनयुद्ध' र विभिन्न आन्दोलनपछि संघीयता, राज्य पुनर्संरचना र व्यापक मानवअधिकारको विषयमा फेरिए पनि राज्यको सत्ता शक्तिमा आसीनहरू खासै चेतेका छैनन्। उनीहरू भाषिक समानताको आन्दोलनलाई जातीय, जातिवादी, पृथकतावादी, साम्प्रदायिक वा सामाजिक सद्भावविरोधी संघर्षको आरोप थोपर्दै, यस्ता धर्ना र विरोधमा बेवास्ताको अस्त्र प्रयोगमा मग्न छन्। तर, भाषिक आन्दोलनकारी भने आन्तरिक छलफल, व्यापक गोलबन्दी अनि धर्नासँगै यसलाई 'नेवाः स्वायत्त प्रदेश'को प्राप्तिसम्म अगाडि बढाउन उद्यत छन्।
उनीहरू भाषिक समानताको आन्दोलन उठाउन क्रियाशील रहेकै बेला एक आन्दोलनकारी तथा संस्कृतिकर्मी भने अस्पतालको शैयामा ढलिरहेका छन्। नेपालभाषा र नेपाली भाषामा साहित्यदेखि रंगमञ्च, टिभी र सिनेमामा क्रियाशील संस्कृतिकर्मी रामशेखर जीवनमरणको संघर्ष गर्दैछन्, आर्थिक अभाव झेल्दै। उनलाई अस्पतालको शैयाबाट उठाउन नेवार अगुवाहरू आर्थिक सहयोग जुटाउने र रोगसँग लड्ने मनोबल बढाउने प्रयास गर्दैछन्। यस्तो सराहनीय काम हुँदाहुँदै पनि नेपाली मिडिया र राज्यले उनीप्रति गरिरहेको बेवास्तालाई सहज र उचित ठान्न सकिँदैन। उनी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक संस्थानका सत्ता शक्तिसँग निकटस्थ भए यतिखेरसम्म उनको सिन्दुर जात्रा भइसक्थ्यो, उनी मान–सम्मान र पुरस्कार–पदवीले विभूषित भइसक्थे।
यसरी बेवास्ताको सिकार भएका रामशेखर त विभिन्न खाले सत्ता–प्रतिष्ठानका पीठाधीशले अन्य समुदायलाई गर्दै आएको बेवास्ताको प्रतीक मात्रै हुन्। यो कुनै व्यक्ति विशेषमाथि भएको बेवास्ताको घटनामात्रै होइन। यस घटनामा मूलतः नेपाली भाषाभन्दा बाहिरका लेखक, कलाकार र समग्रमा विभिन्न मातृभाषाका संस्कृतिकर्मीप्रति राजकीय बेवास्ताको पुरानै प्रवृत्ति झल्किन्छ। यो प्रवृत्ति बालुवाटारमा धर्ना दिएका भाषिक समानताका आन्दोलनकारीप्रति नेपाली मिडिया र राजनीतिका प्रतिष्ठानले देखाएको बेवास्ताकै निरन्तरता र व्यापकताभन्दा भिन्न छैन। यस्ता बेवास्ता झट्ट हेर्दा नदेखिने हुन्छन् तर जीवनको अभावमा सुकेका त्यस्ता पातजस्तै हुन्छन्, जुन सानो झिल्कोले जंगलै डढाउनेगरी सल्किन सक्छन्। जात/जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभूषा र रंगमा समेत विविधता भएको नेपाली समाजमा हामी एकता, सद्भाव र समन्वयको आकर्षक नारा लगाउन र टिसर्टमा लेख्न निकै जान्ने भएका छौँ। विडम्बना, अनेकता, विविधता, बहुलतामाथि दमन वा उत्पीडन वा कुनै पनि खाले बेवास्ताले हामीले अपेक्षा गरेको एकता, सद्भाव र समन्वयको साटो अनीष्ट मात्रै निम्त्याउने तथ्यप्रति भने संवेदनशील हुन सकेका छैनौँ।
भाषिक असंवेदनहीनता
जीवन–मरणको संघर्षमा रहेका संस्कृतिकर्मी रामशेखरप्रति बेवास्ता वा नेवार समुदायले गरेको बालुवाटार धर्नाप्रति बेमतलब त नेपाली समाजमा रहेको भाषिक संवेदनहीनताका नमुनामात्रै हुन्। तर, बालुवाटार धर्ना हाम्रो समाजमा रहेको जातीय अनेकता, भाषिक विविधता र संास्कृतिक बहुलताप्रति बेवास्ताको प्रतिरोध हो। धर्नाकारीले २०५४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा नेपाली भाषासँगै नेपालभाषा पनि प्रयोग गर्दै द्वैभाषिक नीतिबाट भाषिक समानताको अभ्यास गर्न खोजेका थिए, नेपाली भाषालाई विस्थापित गर्न खोजेका थिएनन्। तत्कालीन मेयर केशव स्थापितको भाषामा, महानगरपालिकाभित्र छिनिने मुद्दामामिला र गरिने कामकारबाहीमा नेपालभाषामा निवेदन दिन र बोल्न पाउने वैकल्पिक सुविधासम्म दिन खोज्दा पनि सह्य भएन र २०५६ सालमा कानुनी संघर्षबाट भाषिक समानताको अधिकारलाई परास्त गरियो।
विसं २०४७ सालको संविधानद्वारा 'राष्ट्रिय भाषा'को मान्यता दिइएका नेपालभाषा र मैथिली भाषालाई पनि कामकाजी भाषा बनाउन खोज्दा कामपादेखि ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी र राजविराज नगरपालिका र धनुषा जिल्ला विकास समिति नेपाली भाषाका साहित्यकार, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूको कोपभाजन बने। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश त्रय हरिश्चन्द उपाध्याय, तोपबहादुर सिंह र कृष्णजंग रायमाझीले पनि संविधानमा अस्पष्ट रहेको 'राष्ट्रिय भाषा'को अधिकारबारे आफूले पुनर्व्याख्या गर्ने वा पुनर्व्याख्याका लागि विधायिकालाई प्रेरित गर्नुको साँटो संविधानमा कोरिएका अक्षरलाई भाषिक समानताविरुद्ध प्रयोग गरे। यस अर्थमा, द्वैभाषिक नीतिको वकालत गर्ने अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले भनेझैँ, संविधानले नेपालका सबै भाषालाई राष्ट्रिय मान्यता दिएकाले ती भाषाको प्रयोग सबैले गर्न पाएको खण्डमा मात्र नेपाली राष्ट्रिय एकता दह्रो हुने' आशा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत पूरा भएको छैन। र, यस्तो आशा गर्नेहरू भाषिक समानताको अधिकार लागू गराउन अझै धर्ना बस्न बाध्य छन्।
भाषाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा एउटा गलत प्रयास र असहिष्णु निर्णयले कति ठूलो परिणाम निस्कन्छ भन्ने उदाहरण २०५६ सालको अदालती फैसलाविरुद्ध भएको भाषिक संघर्ष हो। जनजाति आन्दोलनमा सक्रिय समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनका अनुसार फैसलाले भाषिक र अन्य अधिकारबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने, विभिन्न मातृभाषीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने र सुतेकालाई बिउँझाउने काम गरेको थियो। वास्तवमा बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकमा एकल जातिवादी र एकल भाषावादी राज्य र व्यक्तिका गलत प्रयास र असहिष्णु निर्णयका कारण विभिन्न मातृभाषाका माग र संघर्ष पनि एकपछि अर्काे तीव्र र सघन भएका छन्। नेपालका विविध बहुजातीय समूहका आकांक्षालाई बु‰न अस्वीकार गरिरहेका राज्यका सञ्चालकको प्रवृत्तिबारे इतिहासकार प्रयागराज शर्माको सटीक टिप्पणी छ : उनीहरू ती जातीय समूहका आकांक्षालाई 'राष्ट्रिय एकीकरण'को ठूलो स्वरले मिच्न चाहन्छन्।
'राष्ट्रिय एकीकरण'का नाममा
सामन्ती शासनले अढाई शताब्दीअघि गर्न खोजेको 'राष्ट्रिय एकीकरण'का मूल आधारबारे शर्माले 'दी स्टेट एन्ड सोसाइटी इन् नेपाल'मा लेखेका छन्, 'पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका सबै शासकले चार प्रमुख विचारलाई देशको एकीकरणका आधार बनाएका थिए : गोरखाका हिन्दू राजाको निर्विवाद शासनाधिकार र शक्ति; राष्ट्रिय जीवनमा हिन्दू परम्परा र मूल्यको सर्वाेच्चता; जातीय विभाजन (कास्ट डिभिजन)मा आधारित सामाजिक व्यवस्थाका माध्यमबाट सामाजिक एकीकरण अनि सरकारी एवं प्रशासनिक कामकाज र पछि आएर शैक्षिक क्षेत्रमा पनि नेपाली भाषाको प्रचलन र मान्यता।'
राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा शासक वर्ग र समुदायको भाषाको नामाकरणलाई सम्मानजनक बनाउने मात्रै होइन, अरु भाषाको नामलाई समेत अनेपाली वा गैरनेपाली वा नेपाली–इतर भन्नुपर्नेगरी नेपालीभाषा राखिएको तथ्य स्मरणीय छ। हर्क गुरुङका अनुसार पूर्वी पहाडी, सिँजाली, खस कुरा, पर्वते, गोरखालीजस्ता विभिन्न काँचुली फेर्दै आएको नेपाली भाषालाई विशिष्ट ठाउँ दिइयो। तर, नेपालभित्रकै अन्य भाषालाई भने जंगली, असभ्य र अविकसित भाषा ठान्दै पहिलेदेखि नेपालभाषा कहलिएको भाषालाई पनि 'नेवारी'जस्तो अपमानजनक नामाकरण गरियो। एकतिर भानुभक्त आचार्यलाई 'आदिकवि'को पगरी गुथाउने र उनको रामायणले राजाहरूले थालेको भौगोलिक–राजनीतिक एकीकरणलाई भावनात्मक र सांस्कृतिक एकीकरणमार्फत मजबुत बनाएको प्रचारबाजी गरियो। अर्काेतिर, डा. केशवमान शाक्यका अनुसार, त्यहीबेला आचार्यकै समकालीन नेपालभाषाका कवि र साहित्यकारलाई भने मातृभाषामा लेखेबापत जेल त हालियो नै, उनीहरूका श्रीसम्पत्तिसमेत जफत गरियो। नेपालमा पहिलो पटक प्रिन्टिङ प्रेसबाट किताब छपाउने निष्ठानन्द बज्राचार्यदेखि चित्तधर हृदय, बैकुण्ठप्रसाद लाकौल, केदारमान व्यथित, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, योगवीरसिंह कंसाकार, धर्मादित्य धर्माचार्य, फत्तेबहादुर सिंह नेपालभाषामा लेखेकै कारण एकल भाषावादी राज्यबाट शारीरिकरूपमा पनि प्रताडित भए, जेलनेल र सर्वस्वहरणको सजायसँगै। उनीहरूले मागेको भनेको आफ्नो मातृभाषामा पनि साहित्य लेख्ने र प्रकाशन गर्ने अधिकार मात्रै थियो। तर गोरखाली भाषालाई नेपाली भाषाका रूपमा, राष्ट्रभाषाका रूपमा उचो दर्जा दिन मरिमेटेको एकल भाषावादी राज्यलाई भने ती माग देशद्रोही लाग्यो।
लोप हुनेछन् अरु भाषा
नेपाली राज्य राणावंशबाट शाहवंशमा फर्कने र प्रजातन्त्र स्थापना हुने क्रममै अनेक संघर्ष भयो। त्यसपछि नेपालभाषा र हिन्दी भाषालाई पनि राज्यले साहित्यिक प्रकाशन गर्ने र रेडियो नेपालबाट समाचार वाचन गर्न दिने अनुमति दिएर केही हदसम्म राजकीय मान्यता दियो, अरु मातृभाषालाई त्यति पनि दिएन। राज्य मूलतः सन् १९५६ मा प्रकाशित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको रिपोर्टअनुसारको एकल भाषा–नीति लागु गर्न लागिपरिरह्यो। त्यो एकल भाषा नीति हो, 'नेपाली भाषा अध्यापन गरिएमा अरु भाषा लोप भएर जानेछन्, जसले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनेछ।'
अतः शाहवंशीय राजाले पनि राणा र त्यसअघि आफ्नै पुर्खाले लागु गरेको नीतिलाई निरन्तरता दिन पञ्चायतकालमा रेडियो नेपालमा नेपालभाषा र हिन्दी भाषामा प्रसारण हुँदै आएको १० मिनेटको समाचार बुलेटिन पनि बन्द गरेर एकल भाषावादी रूप देखाए। सरकारी, प्रशासनिक र शैक्षिक मात्रै होइन, सञ्चार–माध्यममा पनि एकल भाषा लाद्ने नीति र व्यवहारविरुद्ध नेपालभाषाका साहित्यकारहरूले साहित्यिक सडक संघर्ष चलाए। प्रेमबहादुर कंसाकारको नेतृत्वमा भएको संघर्षको क्रममा हितकरवीरसिंह कंसाकार र भिक्षु सुदर्शनजस्ता अगुवालाई जेलनेलसँगै यातनाको भागीदार बनाएर दमनलाई तेज पारियो। त्यही दमन र प्रतिरोधकै जगमा २०३६ सालदेखि उठेको नेपालभाषा मंकाः खलःको भाषिक संघर्ष र नेपाल संवत् आन्दोलनबाट पद्मरत्न तुलाधर, दुर्गालाल श्रेष्ठ र मल्ल के. सुन्दरजस्ता अगुवा निर्माण भए। आज त्यही साहित्यिक र सांस्कृतिक संघर्षसँगै भएको भाषिक समानताको आन्दोलन नै अनेक खालका दमन र प्रतिरोधकै क्रममा विकसित हुँदै भाषिक समानता, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, एकल जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाको माग स्थापित गर्ने हदसम्म पुगिसकेका छन्। यी मागलाई समयमै न्यायोचित ढंगले सम्बोधन गरिएन भने बालुवाटारको झिल्को दावानल हुन बेर छैन।
बहुभाषिक राज्यनीति
वास्तवमा राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले भनेझँै एकल राज्यभाषा नीतिमा सीमित रहेर अबको नेपाली राज्यले जनतामा स्वामित्वको भावना दिन सक्तैन, न त राष्ट्रिय एकीकरण र जातजातिबीच एकता नै कायम गर्न सक्छ। एकल भाषा नीतिलाई लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय एकताको परिपूरकका रूपमा लिइनु र बहुभाषिकतालाई राज्य संरचनामा सम्मान दिइँदा राष्ट्रको विभाजन होइन, एकतालाई बलियो पार्छ भन्ने सोचाइलाई गौण बनाइनु बेठीक भएको ठम्याइसहित खनाल भन्छन्, भाषिक स्वतन्त्रतालाई अस्वीकार गर्दा विद्रोहले जन्म लिन सक्छ। अतः व्यावहारिक पक्षलाई समेत दृष्टिगत गरी अब बहुभाषिक राज्यनीति अपनाउनुर्छ।
नेपाललाई नेपाली भाषाको मात्रै साम्राज्य ठानियो भने नेपालकै अन्य सबै भाषाभाषीमा पनि प्रतिरोधी भावना र संगठित हिंस्रक संघर्ष जन्मिन सक्ने खतरा टाल्न पनि संघीय राज्यको निर्माण र ती राज्यमा बाहुल्यमा रहेका दुई तीन प्रमुख राष्ट्रभाषालाई पनि नेपालीभाषासँगै कामकाजको भाषा बनाउनु, अड्डाअदालतमा पनि आफ्नो सफाइ र प्रतीक्षा गर्दा प्रयोग गर्न पाइने भाषाका रूपमा अँगीकार गर्नु बुद्धिमानी र दूरदर्शितापूर्ण हुनेछ।
No comments:
Post a Comment