वास्तु हराएको सहर

चुनाव सकियो । अब खतरा सुरु भयो । त्यो पनि अरू होइन, समृद्धिको खतरा ! अनेक प्रकारका संस्कृति, कला, मिथ, इतिहास, वास्तु, परम्परा र परिवेशले निर्माण भएको यो काठमाडौं सहर समृद्धिको नाममा गरिएका थरीथरीका विकासे कार्यक्रमहरूको सिकार भएको छ । चुनावको बेला सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । अब उनीहरूले थालनी गर्ने यो समृद्धिले झन कति विनाश निम्त्याउने होला, काठमाडौं सहर त्यो त्रासले अहिल्यै अत्तालिन थालिसकेको छ।

- सुरेश किरण
फुर्सद

 ०८ पुष २०७४ ११:१८:४५

संस्कृति

चुनाव सकियो । अब खतरा सुरु भयो । त्यो पनि अरू होइन, समृद्धिको खतरा ! अनेक प्रकारका संस्कृति, कला, मिथ, इतिहास, वास्तु, परम्परा र परिवेशले निर्माण भएको यो काठमाडौं सहर समृद्धिको नाममा गरिएका थरीथरीका विकासे कार्यक्रमहरूको सिकार भएको छ । चुनावको बेला सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए । अब उनीहरूले थालनी गर्ने यो समृद्धिले झन कति विनाश निम्त्याउने होला, काठमाडौं सहर त्यो त्रासले अहिल्यै अत्तालिन थालिसकेको छ।

काठमाडौंलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्य राखेर राज्यले विकासका केही योजनाहरू अघि सारेका थिए, जो अहिले विवादको भुमरीमा फँसिरहेको छ । केही समय अघिमात्रै घोषणा भएको थियो, काठमाडौंमा चारवटा नयाँ सहरहरू निर्माण गर्ने महान् योजना । यसको लागि काठमाडौंका विभिन्न चार स्थानमा करिब दुई लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ । काठमाडौंमा नयाँ सहर बनाउने यो योजनाले कसैलाई खुसी दिएको छ भने त्यो निर्माण कम्पनी चलाइरहेका केही ठेकेदार र उनीहरूका लागि काम गर्ने केही सय इन्जिनियर मात्रै होला । काठमाडौंका स्थानीय निवासीलाई यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन, जसलाई जानकारी छ, उनीहरू खुसी छैनन् ।

त्यस्तै, अर्को एउटा प्रस्तावमा पनि विवादमा रहेको छ, काठमाडौंका तीन सहर छुने गरी बाह्य चक्रपथ निर्माण गर्ने । यो विकासले हाल सबैभन्दा बढी खुसी जग्गा दलालहरूलाई दिलाएको छ । अरू खुसीहरू किस्ताबन्दीमा आउँदै होलान् ।

अब यही विकासको अलिकति चिरफार गरौं । दुई लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी यदि कुनै सहर बनाइन्छ भने त्यहाँ कतिवटा नयाँ घर बन्छ होला ? त्यति जग्गाबाट कमसेकम ६-६ आनाको पाँच लाख प्लट घडेरी त निस्कन्छ नै होला । प्रत्येक घरमा चारजना मात्रै सदस्य रहने हो भने पनि पाँच लाख घरमा २० लाख मानिस रहने भए । अर्थात् अहिले प्रस्तावमा रहेको नयाँ सहरले देशभरिबाट लगभग २० लाख मानिसलाई काठमाडौं डाक्ने भयो ।

त्यस्तै बाह्य चक्रपथ निर्माण भएपछि त्यसको वरिपरि पनि त्यस्तै दुई लाख रोपनी जति जग्गामा नयाँ घर बन्ने सम्भावना छ । यो दुवै योजना कार्यान्वयन भए काठमाडौंमा करिब ४० लाख जति नयाँ मानिस थपिने निश्चित छ । यतिका मानिसलाई थेग्ने क्षमता अहिलेको काठमाडौंसँग छ ? पानी, ढल, बिजुली, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि जस्ता सुविधा उपलब्ध होला ? अब एकछिनलाई मानौं, काठमाडौंले त्यो सुविधा पनि दिन सक्छ रे । हाल नेपालको कुल जनसंख्या रहेको छ पौने तीन करोड । त्यसमा ७०-८० लाख मानिस काठमाडौंमै बस्छन् । करिब ६० लाख नागरिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा बस्छन् । अब अर्को ४० लाख मानिसलाई पनि काठमाडौं बोलाउने हो भने देशको बाँकी ७४ जिल्ला त खाली नै जस्तो हुने भयो । जिल्ला खाली भए पछि त्यहाँको भूमि के गर्ने ? कृषि कसले गर्ने ? अन्न उत्पादन कसले गर्ने ? जनसंख्याको वितरणलाई त यसले असमान बनाउने भयो । युवा जति विदेश लागेर गाउँ सुक्खा भइसकेको गुनासो आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाँकी बचेकालाई पनि काठमाडौंमा ल्याएर थुपार्ने हो भने ती जिल्लाको विकास कसले गर्ने ? के अरू जिल्लाको विकास गर्नु पर्दैन ? यसले ल्याउँछ समृद्धि ?

सायद नयाँ सहर निर्माण गर्ने यही योजनालाई ध्यानमा राखेर होला, गत केही वर्ष अघिदेखि काठमाडौंमा सडक विस्तारको महान् कार्य अघि बढाइएको छ । किनभने काठमाडौंको दूरदराजमा रहेका गाउँठाउँलाई सहर बनाउने हो भने त्यसलाई जोड्ने सडक फराकिलो नबनाई हुँदैन । त्यसैले स्थानीय जनताको बनिसकेको घर र बसिसकेको बजारलाई समेत भत्काएरै भए पनि सडक फराकिलो पार्ने अभियान सरकारको एउटा निकायले चलाएको थियो, जो अहिले सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको कारणले रोकिएको छ ।

यो सडक विस्तार गर्ने कार्यको अगुवाइ गरेका सहरी विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले तर्क गरेका थिए- ‘सडकमा जाम रोक्न विस्तार आवश्यक छ ।’ सडक विस्तार त भइसक्यो तर जाम भने रोकिएको छैन । त्यसैले भाइकाजीको आफ्नै गाडी पनि जाममा फँसिरहेको देखेर उनले थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ, उनको यो तर्क गलत रहेछ । सडक विस्तार कार्यको श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई दिने गरिन्छ । गएको चुनावमा काठमाडौंका स्थानीय जनतालाई रिझाउन उहाँको एउटा वक्तव्य आएको थियो, जसमा दाबी गरिएको थियो- ‘२०३२ सालमा बनेको ऐनअनुसार नै सडक विस्तारको उक्त कार्य गरिएको थियो ।’

सडक विस्तारको योजना २०३२ सालमा बन्यो । कार्यान्वयन ४० वर्षपछि हुँदैछ ! तर, ४० वर्षपछि त दुनियाँको नक्सा नै बदलिइसकेको छ ।

अनौठो लाग्छ, सडक विस्तारको योजना २०३२ सालमा बन्यो तर त्यसको कार्यान्वयन भने ४० वर्ष पछि हुँदैछ ! त्यसैबेला यो योजना कार्यान्वयन गरेको भए त्यसको कुनै अर्थ पनि हुँदो हो । अहिले ४० वर्षपछि त दुनियाँको नक्सा नै बदलिसक्यो । यो ४० वर्षमा त विकासको मोडल र त्यसको परिभाषासमेत यताको उता भइसक्यो । अहिले घना बस्तीमा बाटो फराकिलो बनाउने होइन, मेट्रो र मोनो रेल चलाउने अवधारणा आइरहेको छ । कुनै बेला घुम्ती नै घुम्तीले भरिएको त्रिभुवन राजपथ हाम्रो ‘विकास’ थियो । अहिले ‘फास्ट ट्र्याक’ बनाउन छोडेर कसैले फेरि त्यस्तै घुमाउरो बाटो बनाउने प्रयास गर्छ भने त्यसलाई विकासवादी होइन, दिमाग खुस्केको मान्छे भनिन्छ । ४० वर्ष पुरानो थोत्रो योजना अहिले लागू गर्न त अलिकति लाज लाग्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई । २०३२ सालमा त पञ्चायती संविधान थियो । पञ्चायतले बनाएको संविधानलाई त समयले कता फालिसक्यो तर हाम्रा नेताहरूलाई उही पञ्चायतले बनाएको कानुन प्यारो लागिरहेको छ ।

काठमाडौंदेखि पाटनको लुभुसम्मको बाटो दायाँबायाँ ११÷११ मिटरको दरले फराकिलो पार्ने योजना पनि बनाएको रहेछ । अहिले कायम रहेको बाटोको १-२ मिटरको दूरीमै सयौं वर्ष पुरानो मन्दिर, पाटी, पौवा छन् । यदि त्यो हट्यो भने लुभुको पूरा इतिहासै लोप हुने खतरा छ । इतिहासका, संस्कृति र पहिचानलाई यसरी नामेट गर्नु नै समृद्धि हो ?

फेरि अर्को कुरो । बाटो भनेको जति बढी बनाउँदै गइन्छ, त्यति नै बढी उसले सवारीसाधनलाई पनि आकर्षित तुल्याउँदै जान्छ । बाटो बढाउनु भनेको यातायातको साधन पनि बढाउनु हो । के यो काठमाडौं उपत्यकालाई अझै सवारीसाधन पुगेको छैन ? काठमाडौंमा अहिले जति पनि वायु प्रदूषण बढेको छ, त्यसमा ६३ प्रतिशत योगदान सवारी साधनको रहेको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले निकालेको छ । अनि नेपालकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको अर्को एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा मात्रै वार्षिक १६ सय जना मानिस वायु प्रदूषणको कारण मृत्यु भइरहेको तथ्य उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारी र गैरसरकारी निकायहरूको भूमिका विषयमा रिसोर्स सेन्टर फर प्राइमरी हेल्थ केयर भन्ने संस्थाले गरेको एउटा गोष्ठीमा स्वयम् भाइकाजी तिवारीले अब काठमाडौंमा गाडी नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । जसले जनताको घरै भत्काएर सडक विस्तार गरे, उसैले अब गाडी नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रस्ताव राख्नु कति हास्यास्पद छ ?

यो प्रसंगलाई डा. गोविन्द केसीको अभियानसँग दाँजेर हेरौँ । डा.केसीले अबको १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन भनेर अनशन बस्नुभयो । के यो समृद्धि विरुद्ध थियो ? यो त समग्र नेपालको समृद्धिको लागि थियो । काठमाडौं उपत्यकामा अब सडक विस्तार पुग्यो भन्ने स्थानीय जनताको माग पनि यस्तै हो ।तर के गर्नु ? हाम्रा नेता र विकासवादी अगुवाहरूलाई ‘समृद्धि’ को ह्याङ्ग ओभरले कहिल्यै छोडे पो !

http://annapurnapost.com/news/86630