मल्ल के. सुन्दर

२०७७ श्रावण १० शनिबार ०८:१९:००

 

रैथानेको जमिनमाथि सत्तासीनको राइँदाइँ 

उपत्यकाका यी ४० स्थान, जहाँका रैथानेको जमिन सत्तासीनले हडपे 

‘घाः जुयाः जक ख्वइगु खः, स्याःगुलिं सःतयागु खः,
झी मसीनि मसीनि धैगु चिं जक ब्वइगु खः ।’
(मर्माहतमा रोएका हौँ, पीडाले चिच्याएका हौँ,
मरेका छैनौँ हामी, मात्र त्यसैको झस्को दिलाएका हौँ ।) 

 

जनकवि दुर्गालालका यी पंक्तिहरू पाँच दशकभन्दा पहिलेका हुन् । त्यतिखेर मुलुकमा राजाको नेतृत्वमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सर्वसत्ता थियो । अधिकार खोसिएका थिए, एकल जाति, एकल धर्म र एकल भाषाको नीतिअन्तर्गत विशेषतः गैरखस रैथानेहरूमाथि चर्को विभेद र अन्याय गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक थिए उपत्यकाका रैथाने नेवारहरू । त्यसैको प्रतिकारस्वरूप कवि हृदयभित्र भावावेशमा मुखरित शब्दहरू हुन्, यी ।

 

समय धेरै घर्किसकेको छ । राजा विस्थापित भइसकेको छ । निर्दलीयताको अन्त्य भइसकेको छ । केही वर्षको असफल अभ्यासपछि संसदीय प्रणाली पनि टिकेन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र क्रियाशील छ अहिले, अनि गणतन्त्रले मूर्तता पाएको छ । जनवाद र जनपक्षीयताको वकालत गर्नेहरूको एकलौटी सरकार छ । फेरि पनि सत्तासीनहरूमा रैथाने समुदायहरूप्रति थिचोमिचोको मानसिकतामा रतिभर परिवर्तन देखिएन । सायद त्यसैले होला, उपत्यकाका रैथानेहरू आज पनि असन्तोषमा त्यत्तिकै उद्वेलित छन्, जनकवि दुर्गालालका तिनै भाकामा कोलाहल मच्चाइरहेका छन् – 

 

घाः जुयाः जक ख्वइगु खः, स्याःगुलिं सःतयागु खः,
झी मसीनि मसीनि धैगु चिं जक ब्वइगु खः ।’

 

रैथानेहरू मरेका छैनन् भन्ने प्रतिकारको पछिल्लो झझल्को थियो खोकनावासीहरूले प्रहरी प्रशासनको निषेधलाई चुनौती दिँदै खुदोल क्षेत्रमा रोपाइँ कार्य सम्पन्न गर्नु । 

सहरलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा आन्तरिक आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्दै अन्ततः रैथाने समुदायलाई ओझेलमा पार्न एक दीर्घकालीन खेल खेल्दै छ, अनि यी कार्यलाई नै विकासको संज्ञा दिइरहेको छ । 

खोकना रैथाने नेवारहरूको उपत्यकाभित्रको एक प्राचीनतम बस्ती हो । स्थानीय समुदायमा जीवन्त केही त्यस्ता अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन् जसले त्यहाँको विशिष्टतालाई मात्र बोध होइन, एक आदिम सभ्यताकै अस्तित्व झल्काउँछ । त्यहाँ दसैँ मनाइँदैन । दक्ष प्रजापतिको कोटिहोम र त्यहाँ फूलपातीको दिन निकालिने सिकाली नाचको क्रममा नृत्यगणद्वारा प्रस्तुत गरिने आकाशमार्गको यात्रा अद्वितीय छ । त्यसैगरी नृत्य गणका पात्रहरू र वाद्यवादकहरूका वेशभूषा तथा आभूषण अतिमौलिकखालका छन् । त्यहाँका रैथानेहरूले सदियौँदेखि उक्त अमूर्त सम्पदालाई आजपर्यन्त जीवन्तता दिइरहेका छन् । त्यहाँको रुद्रायणी मन्दिर, त्यसका काष्ठकला, नगरीय ढाँचामा रहेको व्यवस्थित सिंगो बस्ती आदि सम्पदा र संस्कृतिका धरोहर हुन् । ती जीवन्त सम्पदा र संस्कृतिका सर्जक तथा संरक्षक हुन् खोकनाका रैथाने नेवारहरू । सत्ता नतमस्तक भइदिनुपथ्र्यो, उनीहरूप्रति । तर, अहिले सत्ताको नजरमा खोकनावासीहरू विकासविरोधी ठहरिएका छन् ।

निजगढ विमानस्थलसम्मको फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सत्ता त्यही अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परा नै निषेध गर्ने गरी खुदोल भूमि अधिग्रहण गर्न चाहन्छ । बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार, बागमती कोरिडोर, चार नयाँ स्याटेलाइट सिटी, काठमाडौं–तराई रेलमार्ग आदिका लागि खोकना–बुङमती सिंगैलाई निल्न खोजिरहेको छ, केवल विकासको नाउँमा । त्यसमा सहमत नहुँदा खोकना–बुङमतीका रैथानेहरू विकासविरोधीका रूपमा दर्जिएका छन् ।

०००

रैथाने सभ्यता र बस्तीविरुद्धको राज्यस्तरीय अतिक्रमण सम्भवतः भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्रीकालबाट सुरु भएको हो । बागदरबार, धरहरा, सिलखाना निर्माणार्थ लिच्छिवीकालीन गणबिहार मासे, त्यहाँका रैथाने नेवारहरूलाई उठीवास गराए । रणोद्दीपद्वारा नारायणहिटी दरबारको संरचना बनाउन नेवारहरूको देवाली पूजा सञ्चालन गरिनुपर्ने सयौँ रोपनी जग्गा हडपे । टुकुचा नदीलाई नै दरबारको साँधसीमाभित्र पारे । पछि राणाकालमा उत्तरमा शीतल निवास, लक्ष्मी निवास, ललिता निवास, टंगाल दरबार, ब्रह्म कटेज, चेत भवन, केशर महल, बहादुर भवन, फोहरा दरबार, सेतो दरबार, लाल दरबार, आदिका लागि रैथानेहरूको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरे । 

दक्षिणतिर सिंहदरबार, बबरमहल, थापाथली दरबार, सिंह महल, श्री महल, आनन्द निकेतन, जगदम्बाभवन, मीनभवन, रविभवन, शान्तभवन, मानभवन, हरिहरभवन, जावलाखेल दरबार रैथानेहरूका गुठी जग्गा, देवाली तथा जात्रापर्वका स्थल र पोखरी मासिएर ठड््याइएका संरचनाहरू हुन् । 

कमलादीका सयौँ रोपनी महेन्द्रले आफ्ना छोरीज्वाइँका आवास बनाउनका लागि रैथानेहरूबाट हडपे । यता विद्युत् प्राधिकरणदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको उर्वर तरकारी खेती भूमिबाट विकासको नाउँमा रैथानेहरूलाई जबर्जस्ती उठीवास गराए । कीर्तिपुरको हजारौँ रोपनी धान खेत विश्वविद्यालय निर्माणका नाउँमा रैथानेहरूबाट जबर्जस्ती खोसिए । बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, त्रिविवि शिक्षण अस्पताल, हरिसिद्धि इँँटा टायल कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना आदिको कहानी पनि यस्तै नै हो । राज्यद्वारा गरिएका यस किसिमका भूमिमाथिको कब्जाले गर्दा अधिकांश रैथाने किसानहरू भूमिहीन भएका छन् । अनगिन्ती गुठी, जात्रा, पूजापर्व स्रोतविहीन बनेका छन् ।

 

विकासको नाउँमा जबर्जस्ती राज्यले भूमि खोसेर एकातिर रैथानेहरूलाई विस्थापित गर्दै गरे अर्कोतिर रैथानैको भूमिमाथि बनेको भृकुटीमण्डप उपत्यकाबाहिरका लागि पोस्ने काम भए । बाँसाबारी छालाजुत्ता कारखाना बेचिए । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका जमिनको व्यापार गरे । तारा गाउँका लागि भनेर हजारौँ रोपनी जग्गा रैथानेहरूबाट खोसे, अहिले एउटा व्यापारी घरानालाई पोस्ने काम भयो । एउटा हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना अहिले भूमाफियाको हातमा सुम्पिन खोजिँदै छ । यी केही दृष्टान्त भए । जुन प्रयोजनका लागि भूमि अधिग्रहण गरिएको हो, त्योभन्दा अन्यथा भएमा मूल जग्गाधनीकै नाउँमा फिर्ता गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान हो । तर, सत्ताले कुनै एक अमुक उद्देश्यका लागि भनेर कब्जामा लिएका रैथानेहरूको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि बढी भाउमा बेचेर जग्गा दलालीको काम गर्दै गरे ।

कमलादीका सयौँ रोपनी जमिन महेन्द्रले आफ्ना छोरी–ज्वाइँका आवास बनाउनका लागि रैथानेहरूबाट हडपे । यता विद्युत् प्राधिकरणदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको उर्वर भूमिबाट विकासको नाउँमा रैथानेहरूलाई जबर्जस्ती उठीवास गराए ।

 

अहिले फेरि रैथानेहरूलाई आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित गर्ने नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा उपत्यकाभित्र थप चारवटा स्याटेलाइट सिटी निर्माणका कुरा भइरहेको छ । त्यसका लागि एक लाख रोपनी उर्वर भूमिमाथि कब्जा जमाउन खोजिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण त्यसैको चाँजोपाँजोमा व्यस्त छ । सहरलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा आन्तरिक आप्रवासनलाई प्रोत्साहित गर्दै अन्ततः रैथाने समुदायलाई ओझेलमा पार्न एक दीर्घकालीन खेल खेल्दै छ, अनि यी कार्यलाई नै विकासको संज्ञा दिइरहेको छ । 

हिजो गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा युद्ध उन्माद र सन्त्रासको वातावरणमा शाह राजाहरूले आफ्ना काजी, भारदार र दरबारियाहरूका लागि उपत्यकाभित्र रैथानेहरूको भूमि लुट्ने काम गरे । राणाहरूले त्यसै क्रमलाई जारी राखे । पञ्चायतकालमा त्यस शृंखलामा विकासको खोल ओढाउने रणनीति अपनाए । आज गणतान्त्रिक भनिएको सत्ता शासनमा पनि त्यो क्रम रोकिएन ।
एकातिर भूमिहीन र सुकुम्बासीका नाउँमा मोफसलका नागरिकलाई उपत्यकाभित्रै ६ आनाको हिसाबले भूमि उपलब्ध गराउँदै छ । त्यसैका लागि भूमि आयोगलाई अगाडि सारेको छ ।

 

अर्कोतिर, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूमि विकासको नाउँमा खोस्दै रैथानेहरूलाई भने भूमिबाट विस्थापित गराउन राज्य उद्यत छ । उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बसेका सुकुम्बासी बसोवासका लागि सरकार आवास बनाउन करोडौँ लगानी गर्दछ । अर्कोतिर, सडक विस्तारका नाउँमा उपत्यकामा सयौँ वर्षदेखि लालपुर्जासहित बसोवास गर्दै आइरहेका बासिन्दाहरूको घर भत्काउँदा क्षतिपूर्तिस्वरूप एक कौडी पनि दिन खोज्दैन सरकार, किन यसखाले दोहोरो मापडण्ड ? 

 

व्यावहारिकस्तरमा उपत्यकावासीले आजसम्म पनि राज्यबाट भइरहेको विभेदबाट उन्मुक्तिको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन । संसद्मा दर्ता गरिएको गुठीसम्बन्धी विधेयकमार्फत रैथानेहरूका पुर्खाहरूले आर्जेका जग्गा जमिन र आयस्तामाथि सरकारले कब्जा जमाउन खोजेको मात्र नभई गुठीअन्तर्गत उपत्यकामा हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएका जात्रा, पर्व, पूजा, परम्परा, संस्कार, संस्कृति सबैको समूल नष्ट गर्न चाहे । यावत् कुराहरू नचाहेर पनि उपत्यकाका रैथानेहरू दोस्रो श्रेणीको नागरिकसरह भएको अनुभव गर्न बाध्य छन् । 

 

भर्खरै पशुपति विकास कोषद्वारा सार्वजनिक गरिएको तीन चरणको परियोजनाको निर्दिष्ट उद्देश्य छन् त्यसले एकपटक फेरि राज्यसत्ता उपत्यकाका रैथानेहरूविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न उद्यत छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछ । पशुपति क्षेत्रको सुधारको नाउँमा उक्त कोषले ०५६ पश्चात् सदियौँदेखिको रैथानेहरूको उठीवास गराइसकेको छ । अहिले फेरि नयाँ परियोजनाको नाउँमा सिफलसम्म पशुपति क्षेत्रलाई विस्तारित गरिने र त्यस क्रममा त्यहाँ बस्दै आएको सयौँ घर हटाउने कुरा प्रस्तावित गरिएको छ ।

 

देवपतन अर्थात् स्थानीय भाषामा ग्वल देस पूर्व लिच्छिवीकालीन नेपालको इतिहाससँग जोडिएको अतिमहत्वपूर्ण इलाका हो, सिफल त्यसैभित्रको एक मूल मानव बस्ती मात्र होइन, पशुपतिनाथसँग जोडिएका दर्जनौँ पर्व, जात्रा, संस्कृति, परम्परालाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी यहीँका रैथाने समुदायहरूले निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापनको अर्थ हो, पशुपतिनाथसँग सम्बन्धित अमूर्त संस्कृति र सम्पदामा विचलन ल्याउनु ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, महासन्धि– १६९ मा हस्ताक्षर गर्ने सत्ता पक्ष हो, नेपाल सरकार । महासन्धि नेपालको राष्ट्रिय कानुनसरह हो । कार्यान्वय बाध्यकारी छ । महासन्धि भन्दै छ, रैथाने, आदिवासीहरू सम्बन्धित कुनै पनि योजना, परियोजना, विकासको काम गर्नुपूर्व सम्बन्धित समुदायलाई सुसूचित गरिनुपर्दछ । अनि सरोकारवाला समुदायको सहमति अनिवार्य छ । तर, उपत्यकाका रैथानेहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि विकास, निर्माण र परियोजनाका सन्दर्भमा आजसम्म महासन्धिको यस बाध्यकारी प्रावधान नेपाल राज्य पक्षले पालना गरिएन । खोकना फास्ट ट्र्याक, बाहिरी चक्रपथ, बागमती कोरिडोर, १३२ केभी विद्युत् प्रशासन लाइन, चारवटा स्मार्टसिटी, पशुपति क्षेत्र विस्तार आदि कुनैमा पनि रैथानेको अस्तित्वबोध गरिएन । केवल रैथानेविरुद्ध आन्तरिक उपनिवेशको उन्माद मात्र देखाउँदै आए ।

खोकनाको त्यो प्राचीन संस्कृति र सम्पदा क्षतविक्षत पार्ने कथित विकासे परियोजनाहरू अनि पशुपति देवपतनको ऐतिहासिक मानव बस्तीलाई उठीवास गराउने सोच जसलाई वर्तमान सरकार विकास भनेर दाबी गर्दछ, त्यसलाई रैथानेहरू कसरी आत्मसात् गर्लान् ? गणतन्त्र आइसक्दा पनि अढाई सय वर्षदेखि जारी रहेको रैथाने बासिन्दा विस्थापनको यसखाले क्रमको निरन्तरतामा असहमति, असन्तोष मात्र होइन, उत्तेजना र आक्रोश पनि देखिनु अस्वाभाविक होइन ।

थकूछेँ, पासिकोट,
बुढानीलकण्ठ, काठमाडौं ।

https://jhannaya.nayapatrikadaily.com/news-details/1056/2020-07-25